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बिहार सरकार ने स्टार्टअप नीति की शुरू

Toshi Shah
Toshi Shah Aug 02 2022 - 2 min read
बिहार सरकार ने स्टार्टअप नीति की शुरू
बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने पिछले हफ्ते बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत की है। स्टार्टअप नीति के तहत, राज्य सरकार स्टार्टअप्स को 10 साल की अवधि के लिए 10 लाख रुपये का ब्याज मुक्त बीज निधि प्रदान की है।

हुसैन ने युवा उद्यमियों के लिए एक स्टार्टअप पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसमें नीति द्वारा दिए जाने वाले लाभों का जानकारी मिल सकता  और लाभार्थी लाभ उठा सके।

स्टार्टअप के लिए जो एंजेल निवेश को सुरक्षित करने का प्रबंधन करते हुए हुसैन ने कहा कि ऐसे स्टार्टअप राज्य सरकार, सफलता शुल्क के रूप में कुल निवेश का 2 प्रतिशत अतिरिक्त प्राप्त करेंगे।

उन्होंने कहा, "अगर कोई स्टार्टअप किसी एंजेल निवेशक से फंड जुटाने में सफल होता है और फिर भी उसे अतिरिक्त फंड की जरूरत होती है, तो सरकार की मदद ले सकते है क्योंकि बिहार के उद्योग विभाग के स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के तहत एक मैचिंग लोन का प्रावधान किया गया है।"

इसके अलावा, बिहार में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार महिला उद्यमियों को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में अतिरिक्त 5 प्रतिशत प्रावधान करेगी। अतिरिक्त प्रावधानों के तहत, महिलाओं को स्टार्टअप नीति के नेतृत्व में हर पहलू के तहत 5 प्रतिशत अतिरिक्त फंडिंग दी जाएगी, जिसमें 10.5 लाख बीज निधि का अनुदान और उत्पाद विकास के लिए 3.15 लाख की निवेश राशि शामिल है। यदि सब एक तेज़ कार्यक्रम में भाग लेती हैं।

इसी तरह, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) स्टार्टअप संस्थापकों को स्टार्टअप नीति के तहत अतिरिक्त 15 प्रतिशत प्रावधान की पेशकश की जाएगी जैसे कि 11.5 लाख बीज निधि का अनुदान और तेज़ कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए  3.45 लाख की निवेश राशि दी जाएगी।

बिहार के उद्योग विभाग के उद्योग विभाग के तकनीकी निदेशक संजीव कुमार ने बताया की बिहार सरकार अगले महीने से स्टार्टअप सीड फंड के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी।

मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार स्टार्टअप्स को को-वर्किंग स्पेस भी देगी। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत उपरोक्त सभी सुविधाओं का  लाभ उठाने के लिए, मंत्री ने स्टार्टअप्स को बिहार के नए लॉन्च किए गए स्टार्टअप पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए कहा है।

हाल के महीनों में, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित कई राज्य सरकारों ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य-विशिष्ट स्टार्टअप नीतियां शुरू की हैं।

इसके अलावा, केंद्र ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव और स्टार्टअप लीडरशिप प्रोग्राम जैसी कई पहलों के साथ भारत में काम कर रहे स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित किया है।

 

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